एन्फा प्रतिबन्धका कारण नेपाली फुटबल गतिविधि अहिले शून्यप्रायः छ । नेपालले साफदेखि यू–२० एसियन कप छनोटसमेत गुमाउने अवस्था आएको

२०७९ को असोज–कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबाटै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा भएको थियो । तर पटकपटक स्थगित हुँदै आएको दशौं खेलकुद अहिलेसम्म हुने/नहुने नै टुंगो छैन ।

खेलकुद मन्त्री पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेयता एन्फा विवाद, त्रिवि क्रिकेट मैदानको सम्झौता विवाददेखि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा हात हाले । तर अधिकांश विषयलाई निचोडमा पु¥याउन सकेनन् ।

त्रिवि मैदानको सम्झौता वैशाख मसान्तमा सकिएको थियो । तर हालसम्म सम्झौताको टुंगो लागेको छैन । पहिलो संस्करणको एनपीएलको आर्थिक विषयबारे छानबिन पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।

खेल संघ विवाद समाधान र एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न बन्यो । २ वर्षअघि भएको मकवानपुर सिस्नेरीस्थित वात्सल्यदेवी एकेडेमीमा अभ्यास गरिरहेका एन्फा प्राविधिक केन्द्रका ६ युवा फुटबल खेलाडीको पहिरोमा पुरिएर मुत्यु भएको घटना छानबिन समिति बन्यो । तर ती समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुबाहेक थप काम हुन सकेन । बजेटमा पनि मन्त्री पोखरेलले खास गर्न सकेनन् । खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट हालेका खेलकुद मन्त्रीले त्यसबाहेकका गतिविधिमा खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो खेलकुदकर्मीहरूको छ ।

अहिलेको सरकारले खेलकुदमा नतिजा ल्याउने गरी काम गर्न नसकेको नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामा बताउँछन् । ‘सरकारले पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ, त्यो ठीक छ । तर त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । बाँकी गतिविधि यही छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन’ उनी भन्छन् । सरकारले खेलकुदमा यो गर्छु भनेर योजनामासमेत नसमेटिएको राखेपका पूर्वसदस्यसचिव समेत रहेका लामाको अनुभव छ ।

मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) उपाध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरेका छन् । त्यसैलाई नै उनले उपलब्धिको रूपमा मानेका छन् । ‘खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष र सदस्यहरू सबै खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै ल्याएका छौं । यसभन्दा अघि त राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पार्टीसँग नजिक भएका मान्छेलाई राख्ने गरिन्थ्यो भने हामीले उपाध्यक्ष पूर्वफुटबल खेलाडीलाई राखेका छौं । त्यो त केही उपलब्धि होला नि’ केही दिनअघि मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर यसअघि रोकिएका १०१ खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई साढे १० करोड पुरस्कार दिए । त्यसमा केही खेलका खेलाडीले त पाए । तर धेरै खेलाडी अझै पुरस्कारकैै पर्खाइमा छन् ।

खेलकुदमा मन्त्री पोखरेलभन्दा उनका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार बढी सक्रिय हुने गरेको खेलकुदकर्मीको अनुभव छ । सिद्धि नाताले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका दाइ हुन् । ‘सल्लाहकारले मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो । खेलकुद विकास ऐनले सल्लाहकारलाई चिन्दैन । त्यस कारण सल्लाहकारले राखेपका सदस्यसचिव तथा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन मिल्दैन,’ एक खेल संघका पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रीका सल्लाहकारहरूले नै खेलकुद चलाइराख्नु भएको छ ।’